PM आवास योजना की जगह CM बघेल ने शुरू की ग्रामीण आवास न्याय योजना...धरमजयगढ़ विकासखंड को मिला 10147 ग्रामीण आवास योजना का लाभ

धरमजयगढ़ : छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक नई सौगात दी है जिसमे पीएम आवास योजना की जगह अब राज्य की सरकार अपने खर्च में गरीबों के लिए पक्का मकान बना रही है इस योजना का नाम ग्रामीण आवास न्याय योजना रखा गया है।जिसमे आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. और इसी क्रम में धरमजयगढ़ विकासखंड में 10147 आवास ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए है।इस विषय की जानकारी देते हुए धरमजयगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष पुनीत राठिया ने बताया कि इस विकासखंड में दस हजार से भी अधिक आवास को मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किया है।साथ ही एसएससी सूची में जी आवासहीन थे उसके तहत 171 आवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकृत किए है वहीं 13 सितंबर तक बाकी के आवास स्वीकृत करने का वायदा किया गया है जनपद अध्यक्ष ने आगे बताया कि 15 सितंबर तक आवासहीन हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि भेज दी जाएगी

जनपद अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र और राज्य सरकार में जो पीएम आवास का जो विवाद चल रहा था उसमे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमि न्याय योजना की तर्ज पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है।जनपद अध्यक्ष ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमेशा से झूठ का सहारा लेते आ रहे है।मुख्यमंत्री के शब्दों और योजनाओं को चुरा वो अपना बताते है और अपनी पार्टी का झूठा प्रचार प्रसार करते है।

क्या है ग्रामीण आवास न्याय योजना

सीएम भूपेश बघेल ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 19 जुलाई को ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया है। राज्य में गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक नई आवास योजना शुरू की गई है। ग्रामीण आवास न्याय योजना उन परिवारों को कवर करेगी जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के आधार पर 2011 एसईसीसी के आधार पर पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं हैं।